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Reading: पेंशनरों की अनदेखी पर भाजपा ने सरकार को घेरा, लंबित भुगतान जल्द करने की मांग
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पेंशनरों की अनदेखी पर भाजपा ने सरकार को घेरा, लंबित भुगतान जल्द करने की मांग

Chandrika
Chandrika 3 Min Read
Updated 2026/11/18 at 5:46 PM
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मंडी, धर्मवीर- प्रदेश में पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभों को लेकर भाजपा ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. सीमा ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेशभर में पेंशनर अपने हकों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है।डॉ. ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में करीब पौने दो लाख पेंशनर हैं, जिनमें मंडी और कुल्लू जिलों के 30 हजार से अधिक पेंशनर अपने वित्तीय अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विशेष रूप से वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित पेंशन का एरियर, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और कम्यूटेशन की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इसके अलावा मेडिकल बिल और महंगाई भत्ते की बकाया किस्तें भी पेंशनरों की परेशानी बढ़ा रही हैं।उन्होंने कहा कि सरकार की उदासीनता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने देय लाभ मिलने की उम्मीद में ही दुनिया से विदा हो गए। अब उनके परिजनों को अपने हक की राशि प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बोर्ड और निगमों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी भुगतान संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में पहले भी सरकारें सत्ता परिवर्तन के बाद पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों को देय वित्तीय लाभों का भुगतान करती रही हैं। वर्ष 2006 में पांचवें वेतन आयोग का लाभ लागू होने के बाद 2007 में सत्ता परिवर्तन के बावजूद कर्मचारियों के वित्तीय लाभ जारी किए गए थे। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान सरकार को भी छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लंबित भुगतान सुनिश्चित करने चाहिए।डॉ. ठाकुर ने प्रदेश सरकार से मांग की कि पेंशनरों के सभी लंबित वित्तीय लाभों का प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाए। ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेशन और मेडिकल बिलों का निपटारा करने के साथ महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों पर भी सरकार अपना रुख स्पष्ट करे।उन्होंने बोर्ड एवं निगमों के पेंशनरों की समस्याओं के समाधान और पेंशनर संगठनों के साथ तत्काल वार्ता शुरू करने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार को केवल आश्वासन देने के बजाय भुगतान के लिए निश्चित समयसीमा तय करनी चाहिए। भाजपा प्रदेश के पेंशनरों के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की लड़ाई में हरसंभव सहयोग करती रहेगी।

TAGGED: Mandi BJP spokesperson
Chandrika November 18, 2026
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