संजु चौधरी, शिमला: अभी सरकार की ओर से पूर्व की भाजपा सरकार के समय में खोले गए संस्थानों को डिनोटिफाइड करने का विरोध भाजपा की ओर से जताया जा रहा हैं। भाजपा लगातार इस मुद्दे को लेकर अपना विरोध जता रही है और हस्ताक्षर अभियान के साथ ही अब प्रदेश भर में बंद किए गए संस्थानों के विरोध में धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को भाजपा शिमला शहरी इकाई ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार संस्थानों को डि नोटिफाई करके गलत परंपरा शुरु कर रही हैं। सरकार पूर्व भाजपा सरकार की ओर से खोले गए संस्थानों की समीक्षा का अधिकार रखती है लेकिन इस तरह से फंक्शनल हो चुके संस्थानों को बंद करना जनहित में नहीं हैं।
पूर्व मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश सरकार की तुलना पाकिस्तान सरकार से करते हुए कहा कि पाकिस्तान में भी आर्थिक हालात ठीक नहीं है और एडवाइजरों के बलबूते सरकार चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी एडवाइजरों के सहारे मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं। कैबिनेट रैंक के साथ अपने चहेतों को मुख्यमंत्री नियुक्तियां दे रहे हैं जिससे फिजूलखर्ची बढ़ी हैं। विधायकों के साथ मुख्यमंत्री का तालमेल नहीं हैं। गारंटी को लेकर कह रहे हैं कि पांच साल में पुरी करेंगे लेकिन अपनी ही गारंटी नहीं है कि सरकार चल भी पाएगी या नहीं।
उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने जनहित में अलग-अलग संस्थान खोले थे जिन्हें बंद करके वर्तमान सरकार लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं जिसे भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। मामले को लेकर विधानसभा के सदन के अंदर और बाहर विरोध जाहिर किया जाएगा।
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि एक तरफ सरकार आर्थिक स्थिति का रोना रो रही है और दूसरी तरफ सीपीएस बना रहीं हैं जो कि फिजूलखर्ची के साथ संवैधानिक रूप से भी गलत हैं।।
