संजु चौधरी, शिमला: राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र तैयार किसी का किया जाएगा इसे लेकर बुधवार को एक कमेटी का गठन भी उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के दौरान किया गया हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 वर्ष ओर इससे अधिक आयु की स्पीति घाटी की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में प्रतिमाह 1500 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसमें छोमो या नन भी शामिल हैं। इनकी संख्या पांच हजार के करीब हैं।
राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र तैयार करने के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को अध्यक्ष और कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए एक कैबिनेट उप समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस लगातार पिछली भाजपा सरकार पर वितीय अनियमिताओं का आरोप लगाती रही हैं इसी को लेकर कब श्वेत पत्र की तैयार किया जा रहा हैं।
मंत्रिमंडल ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टांप ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश में ई-स्टॉपिंग शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्टांप पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए ओर स्टॉम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत एकत्रीकरण केंद्र के रूप में प्राधिकृत किया जाए। मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लिया गया कि एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च, 2024 तक स्टॉपं पेपर ओर ई-स्टॉपं पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा ओर 01 अप्रैल, 2024 से भौतिक रूप से स्टॉपं पेपर पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे।
बैठक के दौरान सभी पात्र विद्यार्थियों को सीधे लाभ हस्तातंरण के माध्यम से स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपए प्रदान किए जाने का फ़ैसला लिया गया।
मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा के अनुसार राजस्व विभाग के नम्बरदारों के मानदेय को 3200 रुपए से बढ़ाकर 3700 रुपए प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से प्रदेश के 3177 नंबरदार लाभांवित होंगें।
बैठक के दौरान राजस्व चौकीदार ओर अंशकालिक कार्यकर्ता के मानदेय को 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के लगभग 1950 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। वहीं स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया जिसके तहत सौर ऊर्जा ओर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को पट्टे पर, खरीद, अधिग्रहण आधार पर स्थापित करने के लिए भूमि हस्तातंरण किया जा सकता है। यह निर्णय इस संबध में विभिन्न अधिनियमों के लागू प्रावधानों के तहत कार्यांवित होगा।
बैठक के दौरान राजस्व न्यायालयों में आवेदन या याचिका दायर करवाने, उच्च न्यायालय को छोड़कर दीवानी न्यायालयों में शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोर्ट फीस को 6 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने का निर्णय लिया गया। बैठक में अटल टनल योजना क्षेत्र गठित करने ओर अटल टनल योजना क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया। अटल टनल योजना क्षेत्र में ज़िला लाहौल-स्पिति के राजस्व गांव भी शामिल हैं।
बैठक के दौरान पान मसाला, पान चटनी तथा तम्बाकू या तम्बाकू पदार्थों वाले सभी तंबाकू उत्पादों पर सर्टन गुड्स कैरेड वाई रोडज़ (सीजीसीआर) टैक्स को 3 रुपए से बढ़ाकर 4.50 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया। बेठक में लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों ओर जूनियर ड्राफ्टसमेन के 30 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक के दौरान जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता (सिविल) के 15 पदों ओर जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के 3 रिक्त पदों ओर ज़िला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नात्तोकतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में लैक्चरर के 4 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई हैं ।
