संजु चौधरी,शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब रात 12 बजे की जगह एक बजे तक बा+र खुले रहेंगे। बार खोलने का समय एक घंटा बढ़ाया गया हैं। यह फ़ैसला मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में तय हुआ कि 75 हजार करोड़ के कर्ज तले दबी सुक्खू सरकार 800 करोड़ का ओर कर्ज लेगी। सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं,जिससे रोजमर्रा के कामों में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने भी हिमाचल के कर्ज की लिमिट को कम कर दिया हैं।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पावर डैवल्पर्ज से राज्य में विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने के बारे में चर्चा के लिए सचिव, ऊर्जा, की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया। इस कमेटी में जल शक्ति विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा ज़िला के ज्वालामुखी और फतेहपुर ओर हमीरपुर ज़िला के भोरंज में प्राथमिक स्तर तक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डेे-बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए निर्माण गतिविधियां आरम्भ करने की अनुमति प्रदान की। प्रदेश में 13 स्थानों पर ऐसे स्कूलों का निर्माण शुरू करने के लिए कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी हैं। मंत्रिमंडल ने कारागार विभाग में जेल वार्डरों के 69 पद भरने का निर्णय लिया। कारागार विभाग के सोलन जिला स्थित नालागढ़ (किशनपुरा) उप-जेल में विभिन्न वर्गों के 20 पदों को भरने का निर्णय भी लिया।
वहीं किरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिलासपुर जिला के भघेड़, मंडी जिला के नेरचौक और कुल्लू जिला के भुंतर में हाईवे-सह-पर्यटक पुलिस थाने खोलने ओर इन थानों को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित करने ओर भरने की अनुमति भी कैबिनेट की बैठक में प्रदान की गई हैं।
मंत्रिमंडल ने अशंकालिक पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय को 6200 रुपये से बढ़ाकर 6700 रुपये करने का निर्णय भी लिया। इससे प्रदेश के 3226 पंचायत चौकीदार लाभांवित होंगें। यह निर्णय 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा। इसके अतिरिक्त पंचायतीराज संस्थाओं के चयनित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय भी यहां लिया गया।
बैठक में रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कागज रहित पंजीकरण प्रणाली आरंभ करने को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के राजकीय महाविद्यालय धामी में विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन ओर भरने सहित मेडिकल ओर नॉन मेडिकल कक्षाएं आरंभ करने का भी निर्णय लिया हैं।
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वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा की सरकार एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने को लेकर गंभीर हैं। जल्द ही कानूनी सलाह लेकर एसएमसी शिक्षकों पर फैसला लिया जाएगा साथ ही उनके लिए तबादला नीति पर भी विचार किया जाएगा।
