राहुल चावला, धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के लोग पूरे देश में अपने सरल स्वभाव और स्वच्छ छवि के लिए जाने जाते हैं। प्रदेश की इस छवि को बरकरार रखने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ प्रशासन प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। यह बात मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने सोमवार को धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित करने की बड़ी पहल की है। इससे प्रदेश के जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा ओर सहायता दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही हैं।
इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा ओर कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में खनन माफिया, शराब माफिया के साथ एक नया पेपर लीक माफिया भी अस्तित्व में आया। इस पेपर लीक माफिया ने एक तरफ प्रदेश में नौकरी के लिए मेहनत कर रहे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में हिमाचल की छवि को खराब किया हैं।
नरेश चौहान ने कहा प्रदेश में भ्रष्टाचार का अड्डा बने कर्मचारी चयन आयोग को निरस्त किया गया हैं। अब प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग के भ्रष्ट लोगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई और जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेपर लीक माफिया पर नकेल कसने का कार्य किया हैं। उन्होंने कहा कि नौकरी के लिए मेहनत कर रहे युवाओं के लिए अब पूरी पारदर्शी व्यवस्था विकसित की जाएगी।
सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन है ध्येय
नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए कार्य कर रही हैं। प्रदेश की उन्नति और जनता के उत्थान के लिए जो भी फैसले जरूरी होंगे, सरकार उन्हें पूरी दृढ़ता से लागू करेगी। मुख्यमंत्री इस विजन के साथ पहले दिन से काम में जुटे हैं।
सरकारी कार्यालयों में प्रयोग के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की होगी खरीद
नरेश चौहान ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में भविष्य में सरकारी कार्यालयों में उपयोग करने के लिए केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन गाड़ियों की चार्जिंग के लिए मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाएं निर्माण करने के निर्देश दे दिए हैं।
