शिमला,15 नवंबर(TSN):नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा समेज और बागी पुल के आपदा प्रभावितों को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने पर कहा कि ये फैसला सरकार द्वारा बहुत देर से किया गया।जबकि केंद्र सरकार द्वारा इस बार हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत के तहत जारी किए जाने वाला फंड एडवांस ही दे चुकी थी।उन्होंने कहा कि हादसे के बाद ही हमने मांग की थी कि सामान्य मदद से कुछ नहीं होने वाला है।लोगों का बहुत नुकसान हुआ है।लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया है।इस आपदा के जख्म भरने में बहुत वक्त लगेगा।ऐसे में सरकार प्रदेश में इस मानसून में हुई भीषण तबाही पर आपदा के प्रभावितों को विशेष आर्थिक पैकेज के तहत ही मदद करें।
जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस बार के मानसून मौसम के दौरान प्रदेश भर में 101 से ज्यादा घटनाएं हुई है जिसमें भारी संख्या में जन-धन की हानि हुई है। ऐसे में सभी प्रभावितों को विशेष पैकेज के तहत एक समान राहत राशि वितरित की जाए।
हाई कोर्ट की रोक के बाद भी बागवानी विकास परियोजना के दफ्तर क्यों लटकाए हैं ताले
जयराम ठाकुर ने कहा कि बागवानी विकास परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार हटाना चाहती है जिस पर हाई कोर्ट द्वारा यथा स्थिति बनाने का आदेश दिया गया है।योजना के कर्मचारी इस संबंध में मुझे दो बार मिल चुके हैं और उन्होंने बताया कि कोर्ट द्वारा यथा स्थिति बनाने के आदेश दिए जाने के बाद भी उन्हें अटेंडेंस रजिस्टर पर दस्तखत नहीं करने दिए जा रहे हैं, बायोमेट्रिक मशीन हटा दी गई है। ऑफिस में ताले जड़ दिए गए हैं और उन्हें तरह-तरह से धमका कर चार्ज हैंड ओवर करने का दबाव बनाया जा रहा हैं।
