आपदा के नाम पर किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए राजनीति…सत्तापक्ष और विपक्ष को साथ खड़े होकर करना चाहिए काम

शिमला : चन्द्रिका ( TSN)- मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने आपदा कार्यों पर अनावश्यक टीका टिप्पणी करने और ब्यानबाजी करने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया । उन्होंने कहा कि इस प्रकार की आलोचना करना उन्हें शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि आपदा के नाम पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपदा किसी पार्टी या वर्ग को देखकर नहीं आती। इसलिए ऐसी स्थिति को सत्तापक्ष और विपक्ष को साथ खड़े होकर काम करना चाहिए।

नरेश चौहान ने पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने आपदा के दौरान सराहनीय फैसले लिए गए हैं और राहत मैनुअल में एक बड़ा बदलाव करके प्रदेश के लोगों को भारी राहत पहुॅचा कर उनके घावों पर मरहम लगाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा के दौरान हिमाचल में निजी एवं सरकारी सम्पति को भारी नुकसान पहुॅचा है। 3500 से उपर घर रहने योग्य नहीं है जबकि लगभग 10 हजार घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। हिमाचल की कमजोर आर्थिक स्थिति के बावजूद मुख्यमंत्री ने सभी वर्गो के लिए 4500 करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है जिसका विधिवत शुभारम्भ 23 अक्तूबर को मण्डी में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार घर बनाने के लिए अब 1.30 लाख की जगह 7 लाख रूपये की सहायता सरकार करेगी और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उसमें बिजली एवं पानी के कुनेक्शन भी सरकार उपलब्ध करवाएगी तथा सरकारी दरों पर सीमेंट भी उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने हर तरह के मैनुअल में भी बदलाव किए गए हैं। हिमाचल में पौंग डैम से पानी छोड़ने पर फसलों को भी नुकसान हुआ है उसके राहत पैकेज में बढ़ौतरी की गई है।

जिला परिषद के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर कहा ये

जिला परिषद के कर्मचारियों की हड़ताल पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, उससे विपक्ष के लोग बौखला गए हैं इसलिए यह उनकी मजबूरी है कि वह सरकार की तारीफ करने में संकोच कर रहे हैं। इससे भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा लोगों के सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि यह सुखविन्दर सिंह सुक्खू की ही सरकार है जिसने सत्ता में आते ही कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कर दस गारंटियों में अपना पहला वायदा पूरा किया है। उन्होंने जिला परिषद कर्मचारियों से कहा कि वे धरना प्रदर्शन करने की बजाए अपनी डयूटी को प्राथमिकता देें । उन्होेंने कहा कि प्रदेश पहले ही इतनी बड़ी आपदा से जूझ रहा है और ऐसी परिस्थिति में कर्मचारियों को संयम बरतना चाहिए । उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी हर मांग को चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा।

राजीव बिन्दल के ब्यान पर दी प्रतिक्रिया

राजीव बिन्दल के ब्यान हिमाचल की सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नरेश चौहान ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश में अपनी सरकार को रिपीट करवाने के लिए पूरा जोर लगाया था लेकिन प्रदेश की जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया । उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पर बेवजह आरोप लगाने वाली और नैतिकता की बात करने वाली विपक्षी पार्टी की पूर्व में प्रदेश में रही सरकार ने फिजूलखर्ची करके प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रूपये का कर्जा छोड़ा जिससे निपटने के लिए हमारी सरकार खर्चो पर कटौती करके प्रदेश को पटरी पर लाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। व्यवस्था परिवर्तन की बात वह करते हैं उसमें समय के साथ परिवर्तन लाने जरूरी है और उसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। इसलिए उन्हें हमारी सरकार पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

31 अक्तूबर को प्रदेश भर में इन्तकाल अदालतों का आयोजन किया जाएगा

राजस्व विभाग के लम्बित मामलों पर पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए चौहान ने कहा कि 31 अक्तूबर को प्रदेश भर में इन्तकाल अदालतों का आयोजन किया जाएगा जिनमें इन्तकाल से सम्बन्धित मामलों का मौके निपटारा किया जाएगा ताकि लोगों को बड़ी राहत प्रदान की जा सके। यह उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था परिवर्तन का एक हिस्सा है कि सरकार ने आज प्रदेश के लोगों के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की है और इस सम्बन्ध में लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं।

बेटियों की शादी की उम्र से बढ़ाई जानी आज समय की आवश्यकता

बेटियों की शादी की उम्र के बारे में पूछे गए एक सवाल में नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक बात को माना है कि बेटियों की शादी की उम्र से बढ़ाई जानी आज समय की आवश्यकता है क्योंकि इस इस उम्र तक बेटियांे को उच्च शिक्षा पूरी नहीं हो पाती। वह अपनी उच्च शिक्षा 24 वर्ष की आयु तक ही पूरी कर पाती है। इसलिए मुख्यमंत्री ने बेटियों की शादी की उम्र में बदलाव लाने का ऐतिहासिक फैसला लेने का विचार किया है और यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होेंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल नारों पर ही विश्वास नहीं करती अपितु अपने फैसलों को जमीनी स्तर पर अमल में लाने के लिए कड़े कदम उठाने से परहेज नहीं करती ।