अरविंदर सिंह,हमीरपुर(TSN): हमीरपुर में राज्य चयन आयोग के गठन के अलावा मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलो का जिला कांग्रेस प्रवक्ता रोहित शर्मा ने स्वागत किया हैं। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान रोहित शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की दूरदर्शी फौजी और आम जनहित में किए जा रहे कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य चयन आयोग को बहाल करने का फ़ैसला लिया गया हैं। यह आयोग अब परीक्षाओं को संचालित करेगा जिस से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023 को मंजूरी दी और योजना के तहत 40 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला लिया। यह योजना छोटे उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे कोब्लर्स, दर्जी, बार्बर, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी और फल विक्रेता आदि को अपने व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर प्रदान करेगी।
वहीं जनता की सुविधा के लिए राजस्व न्यायालय के मामलों के विलंबित निर्णयों के मुद्दे को संबोधित करने सहित विभाजन, सुधार, उत्परिवर्तन, निशानदेही, अपील जैसे विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक 2023 लाने का निर्णय लिया गया हैं जो सराहनीय हैं।
भाजपा नेताओं की ओर से प्रियंका गांधी के दौरे को फ्लॉप करार देने के मुद्दे पर जिला प्रवक्ता रोहित शर्मा ने कहा कि भाजपा नेता अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस तरह की बयान बाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष यह बताएं कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी हिमाचल का दौरा किया लेकिन आज तक हिमाचल के हकों को दिलवाने के लिए उन्होंने क्या काम किया। उन्होंने कहा कि भाजपा आज पूरे विश्व में सबसे अमीर पार्टी है लेकिन हिमाचल के लिए भाजपा क्यों कुछ नहीं कर रही हैं।
भाजपा नेताओं की ओर से महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने को लेकर उठाए जा रहे प्रश्न पर जिला प्रवक्ता रोहित शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी वायदों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा तो ओपीएस को भी लागू नहीं कर पाई लेकिन सीमित संसाधनों में भी मुख्यमंत्री ने इसे लागू कर दिखाया हैं। उन्होंने कहा कि अभी सरकार को 8 माह का ही समय हुआ है और चरणबद्ध तरीके में महिलाओं को किए गए वायदे को भी पूरा किया जाएगा।
