शिमला : संजु चौधरी (TSN)-सियासी संकट खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई.इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए.इसमें श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल डिवाइस योजना के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को 25 हजार रुपये तक की राशि देने की मंजूरी दी गई.
प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों (म्युनिसिपेलेटीज) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में संस्तुति प्रदान करने के दृष्टिगत 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत डेढ़ लाख श्रमिकों, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 के तहत और मदों को शामिल करने का निर्णय लिया ताकि सूचना प्रौद्योगिकी, आयुष, स्वास्थ्य, पर्यटन और शिक्षा इत्यादि विभिन्न सेवा क्षेत्रों में और अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके।
मंत्रिमण्डल ने श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल डिवाइस योजना के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को 25 हजार रुपये तक की राशि तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पद्धति अपनाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 140 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी प्रदान की गई।मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला स्थित 50 बिस्तर क्षमता वाले नागरिक अस्पताल सुन्नी को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के सुरानी में एक नया विकास खंड खोलने का भी
निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बाघी को राजकीय केन्द्र प्राथमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
