छठे पे कमीशन का बकाया कर्मचारियों को क्यों देना भूल गए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, दें जवाब: मुख्यमंत्री

अरविंदर सिंह,हमीरपुर : हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार की ओर से प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस बहाली का तोहफा दिया गया हैं। सरकार ने ओपीएस बहाल कर कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया हैं, लेकिन अभी तक ओपीएस  कर्मचारियों को जारी नहीं की गई हैं, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से तंज कसा गया हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा था कि प्रदेश में उन्हें ओपीएस कहीं भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। उनके इसी बयान पर पलटवार अब प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से किया गया हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनका करोड रुपए का लगा देना भूल गए हैं और अब वह किन मुद्दों को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। शनिवार को हमीरपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों को कांग्रेस सरकार वर्ष 2003 से ओपीएस देगी। उन्होंने कहा कि पूर्व जयराम सरकार बताएं कि जब उसने छठा पे कमीशन लागू किया था उसका बकाया कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया?  मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कमीशन का 5500 करोड़ रुपया दिया जाना बाकी हैं। पेंशन भोगियों को एरियर का साढे 4 हजार करोड़ रूपया और कर्मचारियों को 220 करोड रुपए की डीए की किस्त देना भी जयराम ठाकुर भूल गए हैं। अब किस पर वह अपनी स्थिति जनता के बीच स्पष्ट करें कि वे ऐसा क्यों नहीं कर पाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग में अब तक जो पहली जांच रिपोर्ट आई है उसमें पाया गया है कि पिछले कई पदों के पेपर यहां से लीक हुए हैं और जांच पूरी हो चुकी हैं। एक-दो दिन में इसकी सारी डिटेल रिपोर्ट उनके पास आ जाएगी जिसके बाद सरकार इस आयोग पर अपना फ़ैसला लेगी ।

प्रदेश में चल रहे सीमेंट विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अडानी की फैक्ट्री के साथ सरकार का कोई विवाद नहीं हैं। विवाद सिर्फ ट्रक ऑपरेटरों के किराए को लेकर हैं। अगर फैक्ट्री अडानी की है तो ट्रक ऑपरेटर भी हिमाचल के अपने हैं और उनके हितों का ध्यान रखना सरकार का पहला कर्तव्य हैं। ऑपरेटरों की तरफ से रेट तय किए गए हैं और जल्द ही प्रदेश के उद्योग मंत्रीअडानी ग्रुप के सीईओ के साथ इस मामले को लेकर बैठक करेंगे सबकी सहमति के साथ अंतिम फैसला हो इसे लेकर प्रयास किए जा रहे हैं ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश का पहला ग्रीन स्टेट बनाया जाएगा और इसके लिए सरकार जोरों से काम कर रही है इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि एचआरटीसी को भी घाटे से उबारा जा सके।  प्रदेश को 2025 तक ग्रीन स्टेट बनाने का जो टारगेट रखा गया है उसे समय पर पूरा किया जाएगा ताकि हिमाचल दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा बन सके।