कुल्लू : मनमिंद्र अरोड़ा- हिमाचल प्रदेश सरकार के बजट में जिला कुल्लू को रिटर्न विकास के लिए 240 करोड रुपए मिले हैं। बजट से जहां आइस स्केटिंग रिंक का निर्माण किया जाएगा। तो वही एक इलेक्ट्रिक बस मनाली से मणिकरण तक चलाई जाएगी। विस्टा डोम के नाम से यह बस पर्यटकों को यहां के सभी पर्यटन स्थलों धार्मिक स्थलों की भी सैर करवाएगी।
ग्रीन हिमाचल से दुनिया में कमाएंगे नाम
ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कहा है कि सूक्खु सरकार का ग्रीन बजट दुनिया भर के लिए आकर्षित होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का ही नहीं दुनिया का ग्रीन राज्य बनने जा रहा है और हिमाचल में प्रदूषण रहित एनर्जी प्रयोग में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 53 हजार 400 करोड़ का बजट है। इससे हिमाचल ग्रीन राज्य होगा और यह भारत वर्ष में पहला स्टेट होगा। उन्होंने कहा कि बिजली महादेव रोप वे भी शीघ्र बनेगा और पिरडी में 50 करोड़ की लागत से राजीव गांधी डे बोर्डिंग एक बड़ा स्कूल खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष कहता था कभी ओपीएस बहाल नहीं हो सकती लेकिन हमारी सरकार ने यह लागू कर दी है। महिलाओं को 1500 देने की शुरुआत कर दी है और प्रथम चरण में 2 लाख से अधिक महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे।
सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रथम चरण में 6 राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्ग का इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव सराहनीय है। साथ ही निजी बस ऑपरेटरो को ई बस तथा प्राइवेट ट्रक ऑपरेटरो ई ट्रक खरीद के लिए 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए तक का उपदान का प्रस्ताव सराहनीय है। इसी प्रकार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भी 50% का उपदान का प्रस्ताव किया क्या है। प्रदेश पथ परिवहन निगम के 1500 डीजल बसों को ई बसों में चरणबद्ध ढंग से बदलने के लिए बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने 20000 मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद पर ₹25000 तक का उपदान देने के प्रस्ताव की भी सराहना की है ।उन्होंने प्रत्येक जिले में 2 पंचायतों को पायलट आधार पर ग्रीन पंचायतों के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी सराहा है।
सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कहा कि बजट में प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है । उन्होंने कहा कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा युवाओं को उनकी अपनी भूमि व लीज पर ली गई भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता तक की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए 40% का अनुदान देने का प्रस्ताव सराहनीय है जिस से जहां बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार व रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वही हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में भी मदद मिलेगी।
