संजु चौधरी,शिमला: प्रदेश में कांग्रेस सरकार की ओर से पूर्व भाजपा सरकार के समय में खोले गए संस्थानों को बंद करने और कर्ज लेने के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा हैं। अभी सरकार को बने हुए 2 महीने का ही समय हुआ हैं कि इतने से अंतराल में भाजपा की ओर से लगातार सरकार पर हमले बोले जा रहे हैं। वहीं अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आरोप लगाया हैं कि कई आला कमान अफसर कांग्रेस पार्टी की चार्जशीट बनाने में मदद कर रहे थे उसमें से एक अधिकारी को सरकार में विशेष नियुक्ति देकर कांग्रेस सरकार ने पुरस्कार दिया हैं।
सुरेश कश्यप ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि अब इस सुख की सरकार में कई दुखियों के दुख दूर किए जा रहे हैं। कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कबाड़ बिक्री की नई दरें तय हो चुकी हैं और अब तो क्रशर यूनियन भी बन चुकी हैं, जिनके हर माह के दाम तय हो चुके हैं जिसका खुलासा हम जल्द करेंगे।उन्होंने कहा उद्योगपतियों के साथ लगातार सरकार के लोग बातचीत कर रहे हैं और उनके भी रेट कांट्रेक्ट तकरीबन तय हो चुके हैं। कांग्रेस इस मामले में टारगेट ओरिएंडेड सरकार हैं।
सुरेश कश्यप ने कहा कि सरकार को बने 3 महीने होने को आए हैं और सरकार की कोई बड़ी उपलब्धि सामने नहीं आई हैं। 25 जनवरी पर भी लोग और कर्मचारी घोषणाओं का इंतजार करते रहे पर सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। हिमाचल सरकार की दूसरी कैबिनेट से जनता को बहुत आस थी क्योंकि इन्होंने बड़े-बड़े वायदे जनता से किए हैं। कैबिनेट में कोई बड़ा कार्य नहीं हो पाया कैबिनेट तो पूर्ण रूप से खाली निकली।
उन्होंने कहा कि सरकार के मुखिया केवल ऋण का रोना रो रहे हैं पर इस सरकार के 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं और अभी तक इस सरकार ने 4500 करोड़ का लोन ले लिया हैं। दिसंबर में 1000 करोड़, जनवरी में 1500 करोड़ और अब फरवरी में 2000 करोड़ का कर्ज सरकार लेने जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार केवल भाजपा के किए हुए कामों की वाहवाही लूटने में लगी हैं। जितने भी प्रोजेक्ट कि बात कांग्रेस सरकार कर रही हैं वह सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय स्थापित किए गए थे। हाल ही में एफसीए और एफआरए का निर्णय सुप्रीमकोर्ट की ओर से दिया गया हैं। इसमें हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को अच्छे से लड़ा, प्रधानमंत्री मोदी से तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वयं मिल कर एफसीए और एफआरए को हटाने की मांग उनके समक्ष रखी। आज जब फैसला सामने आया तो केवल समय का अभाव है कि कांग्रेसी सरकार सत्ता में थी पर परिश्रम तो भाजपा की सरकार ने ही किया था।
उन्होंने कहा इस बार का केंद्रीय बजट सप्त ऋषि बजट हैं। उसमें समग्र एवं समावेशी विकास पर जोर, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा विकास एवं निवेश क्षमता को उजागर कर प्रोत्साहन, देश के हरित विकास पर पूरा ध्यान, युवा शक्ति के जोश का इस्तेमाल, वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ ही ध्यान देने पर उत्तम काम किया गया हैं।
उन्होंने कहा कि हिमाचल में सीमेंट उद्योग 2 महीने से बंद पड़े हैं और हिमाचल सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही हैं। इसमें भी सरकार की व्यवस्था पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही हैं। सरकार को इस मामले को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
इस सरकार ने बदला बदली की भावना से कार्य किए हैं। हिमाचल प्रदेश में 620 से अधिक सरकारी संस्थानों को बंद कर दिया गया हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी मंडल स्तर पर विरोध कर रही हैं आने वाले समय में इस विरोध को और उग्र किया जाएगा।
